वन नेशन, वन इलेक्शन (एक देश, एक चुनाव) का विचार भारत में लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनावों को एक साथ, एक ही समय पर कराने पर आधारित है। इसका उद्देश्य चुनावों से संबंधित खर्चों को कम करना, चुनावों के कारण बार-बार होने वाले शासकीय व्यवधानों को रोकना, और प्रशासनिक दक्षता को बढ़ावा देना है। यह विचार भारत में उत्साह और बहस दोनों का कारण बना हुआ है, क्योंकि इसके पक्ष और विपक्ष में कई तर्क दिए जा रहे हैं।
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ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
भारत में पहले कुछ चुनाव (1952, 1957, 1962 और 1967) एक साथ हुए थे, यानी लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक ही समय पर कराए गए थे। लेकिन 1967 के बाद राजनीतिक अस्थिरता के कारण कई राज्य विधानसभाओं और लोकसभा के चुनावों के समय अलग-अलग हो गए। इसके बाद से, भारत में चुनाव का समय विभाजित हो गया और लगभग हर साल कहीं न कहीं चुनाव होते रहते हैं। हाल के वर्षों में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे नेताओं ने एक बार फिर से एक साथ चुनाव कराने के इस विचार को उभारा है।
वन नेशन, वन इलेक्शन का तर्क
खर्च की बचत: भारत में चुनाव कराना एक विशाल कार्य है, जिसमें काफी खर्च होता है। प्रत्येक चुनाव में भारत निर्वाचन आयोग (ECI) को बड़ी संख्या में कर्मियों, सुरक्षा बलों और मतदान के बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होती है, जिससे अरबों रुपये खर्च होते हैं। यदि चुनाव एक साथ होते हैं, तो इससे काफी खर्च में कटौती हो सकती है।
नीति निर्माण में अवरोध कम करना: चुनावों के दौरान "आचार संहिता" लागू हो जाती है, जिससे सरकार कोई नई नीतिगत निर्णय, परियोजना, या सुधार शुरू नहीं कर पाती। बार-बार चुनावों के कारण शासन में रुकावट आती है। एक साथ चुनाव कराने से यह अवरोध कम हो जाएगा और सरकारें शासन पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकेंगी।
राजनीतिक व्यवधानों में कमी: बार-बार चुनाव होने से राजनीतिक दलों को लगातार चुनावी मोड में रहना पड़ता है, जिससे वे दीर्घकालिक नीतियों के बजाय तात्कालिक चुनावी मुद्दों पर अधिक ध्यान देते हैं। वन नेशन, वन इलेक्शन से सरकारों को लंबी अवधि के लिए स्थिर शासन मिलेगा, जिससे वे विकास और शासन पर अधिक ध्यान दे सकेंगी।
मतदाता थकान में कमी: बार-बार चुनाव होने से मतदाताओं में चुनावी थकान हो जाती है, खासकर ग्रामीण इलाकों में जहां लोगों को कई बार वोट डालने जाना पड़ता है। एक साथ चुनाव होने से यह थकान कम होगी और मतदाता अधिक उत्साह से चुनावों में भाग लेंगे।
वन नेशन, वन इलेक्शन की चुनौतियाँ
हालांकि वन नेशन, वन इलेक्शन के फायदे महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इसे लागू करने में कई चुनौतियाँ भी हैं:
संवैधानिक संशोधन: वन नेशन, वन इलेक्शन को लागू करने के लिए संविधान में बड़े संशोधनों की आवश्यकता होगी। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों के तहत होते हैं। यदि किसी राज्य की विधानसभा या केंद्र सरकार अपना कार्यकाल समाप्त होने से पहले भंग हो जाती है, तो इससे एक साथ चुनाव कराने में जटिलता उत्पन्न हो सकती है।
राजनीतिक सहमति: राजनीतिक सहमति प्राप्त करना एक बड़ी चुनौती है। विभिन्न राजनीतिक दलों की वन नेशन, वन इलेक्शन पर अलग-अलग राय है। राष्ट्रीय दल जैसे भाजपा और कांग्रेस को इसका फायदा हो सकता है, जबकि क्षेत्रीय दलों को राष्ट्रीय मुद्दों और प्रचार के सामने दबने का खतरा है, जिससे उनका प्रभाव कम हो सकता है।
लॉजिस्टिक सीमाएँ: भारत जैसे विशाल देश में एक साथ चुनाव कराना एक बहुत बड़ा कार्य है। 28 राज्यों और 8 केंद्रशासित प्रदेशों में चुनाव कराना और एक ही समय पर इतने बड़े पैमाने पर वोटिंग बूथ लगाना, सुरक्षा बलों की तैनाती करना, और चुनावी प्रक्रिया का प्रबंधन करना एक कठिन काम है।
मतदाता व्यवहार: वन नेशन, वन इलेक्शन के साथ एक चिंता यह है कि मतदाता राष्ट्रीय और राज्य के मुद्दों में अंतर नहीं कर पाएंगे। इससे राज्य के चुनावों में स्थानीय मुद्दे दब सकते हैं और मतदाता केंद्र सरकार के मुद्दों पर ही अपना वोट डाल सकते हैं।
आपातकालीन स्थितियाँ: यदि किसी राज्य की सरकार गिर जाती है या केंद्र सरकार अविश्वास प्रस्ताव के कारण भंग हो जाती है, तो चुनावी शेड्यूल को बनाए रखना मुश्किल हो जाएगा। यदि वन नेशन, वन इलेक्शन का कड़ाई से पालन किया जाए, तो पूरे देश में पुनः चुनाव कराना पड़ेगा, जिससे अतिरिक्त लागत और प्रशासनिक अवरोध उत्पन्न हो सकते हैं।
संभावित समाधान
वन नेशन, वन इलेक्शन की चुनौतियों को दूर करने के लिए कुछ विशेषज्ञों ने चरणबद्ध चुनावों का सुझाव दिया है। उदाहरण के लिए, पहले कुछ राज्यों और लोकसभा के लिए चुनाव हो सकते हैं और बाद में बाकी राज्यों के लिए। इसके अलावा, कुछ विधि विशेषज्ञों ने सुझाव दिया है कि यदि किसी सरकार का बहुमत खो जाता है, तो उस समय उसी विधायिका के भीतर एक वैकल्पिक सरकार बनाई जा सकती है, जिससे बार-बार चुनाव की आवश्यकता न हो।
The concept of "One Nation, One Election" (ONOE) refers to the synchronization of elections for the Lok Sabha (India's lower house of Parliament) and all state legislative assemblies, so they occur simultaneously across the country. This idea is rooted in improving governance efficiency, reducing election-related disruptions, and cutting down the high cost and manpower required for frequent elections. It has sparked significant debate in India, raising both enthusiasm and concerns from various political and social quarters.
Historical Context
India held simultaneous elections in 1952, 1957, 1962, and 1967. After 1967, due to political instability, various state assemblies and the Lok Sabha began to have unsynchronized election cycles. Over the decades, India’s elections have spread out, leading to some form of electoral activity happening almost every year. In recent years, political leaders, including Prime Minister Narendra Modi, have revived the call for simultaneous elections.
Rationale Behind One Nation, One Election
Cost Efficiency: Elections in India are a massive logistical exercise that involve significant costs. The Election Commission of India (ECI) deploys a huge workforce, security personnel, and voting infrastructure for each election, costing billions of rupees. ONOE could reduce these expenses by holding all elections at once.
Reduction in Policy Paralysis: The "Model Code of Conduct" (MCC) comes into force during elections, which restricts the government from making policy decisions, launching new schemes, or introducing reforms. With elections happening frequently, governance is often stalled. Simultaneous elections would minimize the time under MCC, allowing governments to focus more on governance than on perpetual campaigning.
Decreasing Political Disruptions: Frequent elections force political parties into continuous election mode, diverting their focus from long-term policies to short-term electoral gains. ONOE could ensure governments have a longer uninterrupted term, allowing them to concentrate on governance and development.
Lower Voter Fatigue: Frequent elections often result in voter fatigue, especially in rural areas where people are called to vote multiple times for different elections. A synchronized system could enhance voter participation by concentrating the electoral process into one consolidated event.
Challenges of Implementing One Nation, One Election
While the benefits of ONOE are significant, there are also several challenges associated with implementing this ambitious plan:
Constitutional Amendments: Implementing ONOE requires significant amendments to the Constitution, as elections are conducted under different constitutional provisions for the Lok Sabha and state assemblies. The dissolution of a state assembly before its term ends or the central government’s fall due to a no-confidence motion would create complications under ONOE.
Political Consensus: Achieving political consensus is a major hurdle. Different political parties have diverse views on ONOE, primarily due to the varying impact simultaneous elections would have on regional and national parties. National parties like the BJP and Congress might benefit from ONOE, while smaller regional parties could be overshadowed by national-level campaigns and issues.
Logistical Constraints: Organizing a simultaneous election for over a billion voters across 28 states and 8 Union Territories would be a herculean task. It would require an immense amount of resources and coordination, including setting up millions of voting booths, deploying security forces, and ensuring smooth conduct in a single, synchronized election.
Voter Behavior: One concern with ONOE is that voters might conflate state issues with national ones, blurring the lines between the responsibilities of state and central governments. This might result in national issues overshadowing local governance concerns, influencing voters' decisions in state elections, potentially weakening the federal structure.
Contingencies: In the event of an unforeseen circumstance like the collapse of a state government or the Lok Sabha due to a no-confidence motion, the challenge would be maintaining synchronization. If ONOE were to be followed strictly, such events would necessitate re-elections across the entire country, which could lead to further governance paralysis and additional costs.
Possible Solutions
To overcome the hurdles of ONOE, some experts have proposed phased elections instead of complete synchronization. For example, elections could be conducted in two phases – first for a set of states and the Lok Sabha, and later for the remaining states. Another suggestion is to extend or curtail the term of certain state assemblies temporarily to bring them in line with the national election schedule.
Legal experts have also suggested incorporating provisions that would allow governments that lose their majority to be replaced by an alternative government within the same legislative body, thereby avoiding a mid-term election. This would help maintain the election schedule without frequent interruptions.
ওয়ান নেশন, ওয়ান ইলেকশন (এক দেশ, এক নির্বাচন) ধারণা অনুযায়ী, ভারতের লোকসভা ও সমস্ত রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের একত্রে এবং একই সময়ে আয়োজন করা হবে। এই প্রস্তাবটি মূলত নির্বাচনী ব্যয় কমানো, প্রায়ই নির্বাচনের কারণে শাসনব্যবস্থার ব্যাহত হওয়া কমানো, এবং প্রশাসনিক কার্যকারিতাকে উন্নত করার উদ্দেশ্যে করা হয়েছে। এটি ভারতজুড়ে বেশ উত্তেজনা ও বিতর্কের সৃষ্টি করেছে, কারণ এর পক্ষে যেমন সমর্থন আছে, তেমনই এর বিরুদ্ধে কিছু আশঙ্কাও রয়েছে।
ঐতিহাসিক পটভূমি
ভারতে প্রথম কয়েকটি নির্বাচন (১৯৫২, ১৯৫৭, ১৯৬২ এবং ১৯৬৭) একই সাথে অর্থাৎ লোকসভা ও রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের একসাথে আয়োজন করা হয়েছিল। কিন্তু ১৯৬৭ সালের পরে, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে বিভিন্ন রাজ্যের বিধানসভা ও লোকসভা নির্বাচনের সময় আলাদা হয়ে যায়। তারপর থেকে, দেশের নির্বাচনী সময়সূচী ক্রমশ ভিন্ন হতে শুরু করে, এবং প্রায় প্রতি বছরই কোনো না কোনো রাজ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সাম্প্রতিক সময়ে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মতো নেতারা একাধিকবার একসাথে নির্বাচন আয়োজনের এই ধারণাটি পুনরুজ্জীবিত করেছেন।
ওয়ান নেশন, ওয়ান ইলেকশন-এর মূল কারণ
১. ব্যয় সাশ্রয়: ভারতের নির্বাচনী প্রক্রিয়া একটি বিশাল আয়োজনের কাজ, যা প্রচুর খরচের প্রয়োজন। প্রতিটি নির্বাচনে নির্বাচন কমিশন (ইসিআই) বিশাল জনবল, নিরাপত্তা কর্মী এবং ভোটের পরিকাঠামো মোতায়েন করে, যা দেশকে বিপুল খরচে ফেলে। ONOE সমস্ত নির্বাচন একসাথে করলে এই খরচ অনেকটা কমানো সম্ভব।
২. নীতিগত স্থবিরতা হ্রাস: নির্বাচনের সময় কার্যকর হওয়া "মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট" (MCC) সরকারের নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ, নতুন প্রকল্প চালু করা, বা সংস্কার প্রক্রিয়া থামিয়ে দেয়। প্রায়ই নির্বাচনের ফলে সরকারের কাজ ব্যাহত হয়। একসাথে নির্বাচন হলে MCC-এর সময়কাল কমে যাবে, যার ফলে সরকারগুলো প্রশাসনিক কাজের উপর বেশি মনোনিবেশ করতে পারবে।
৩. রাজনৈতিক ব্যাঘাত হ্রাস: বারবার নির্বাচন দলগুলোকে অবিরাম নির্বাচন প্রচারের দিকে ঠেলে দেয়, যার ফলে তারা দীর্ঘমেয়াদী নীতিগুলি নিয়ে কাজ করার চেয়ে স্বল্পমেয়াদী নির্বাচনী কৌশলে ব্যস্ত থাকে। একসাথে নির্বাচন সরকারের জন্য একটি দীর্ঘমেয়াদী অনবচ্ছিন্ন সময় প্রদান করবে, যাতে তারা উন্নয়ন ও প্রশাসনে বেশি মনোনিবেশ করতে পারবে।
৪. ভোটার ক্লান্তি কমানো: ঘন ঘন নির্বাচনের কারণে ভোটারদের মধ্যে ক্লান্তি তৈরি হয়, বিশেষত গ্রামীণ এলাকায় যেখানে মানুষকে বারবার ভোট দিতে যেতে হয়। একটি সংহত নির্বাচনী পদ্ধতি ভোটারদের মধ্যে অংশগ্রহণ বাড়াতে সহায়ক হবে।
ওয়ান নেশন, ওয়ান ইলেকশন-এর চ্যালেঞ্জ
যদিও ONOE-এর সম্ভাব্য সুবিধাগুলি গুরুত্বপূর্ণ, তবে এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে:
১. সংবিধান সংশোধন: ONOE বাস্তবায়নের জন্য সংবিধানে বড় ধরনের সংশোধন করতে হবে। লোকসভা ও রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের জন্য পৃথক সাংবিধানিক বিধান রয়েছে। যদি কোনো রাজ্যের বিধানসভা বা কেন্দ্রীয় সরকার তার মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই ভেঙে যায়, তবে তা ONOE-এর সাথে সামঞ্জস্য করতে জটিলতা তৈরি করবে।
২. রাজনৈতিক ঐক্যমত: রাজনৈতিক ঐক্যমতে পৌঁছানো একটি বড় বাধা। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ONOE সম্পর্কে বিভিন্ন মত রয়েছে। জাতীয় দলগুলি যেমন বিজেপি ও কংগ্রেস এর সুবিধা পেতে পারে, তবে আঞ্চলিক দলগুলি জাতীয় স্তরের প্রচার ও ইস্যুগুলির ছায়ায় পড়ে যেতে পারে, যা তাদের প্রভাব কমাতে পারে।
৩. লজিস্টিক্যাল সীমাবদ্ধতা: ভারতের মতো বিশাল দেশে একযোগে নির্বাচন আয়োজন করা একটি অত্যন্ত জটিল কাজ। ভোটার সংখ্যা বিশাল, এবং ২৮টি রাজ্য ও ৮টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে নির্বাচন করতে প্রচুর সম্পদ, নিরাপত্তা ও সমন্বয়ের প্রয়োজন।
৪. ভোটার আচরণ: ONOE-এর একটি প্রধান উদ্বেগ হল, ভোটাররা জাতীয় ও স্থানীয় ইস্যুগুলিকে গুলিয়ে ফেলতে পারেন, যা রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্বের মধ্যে বিভেদ তৈরি করবে। এটি রাজ্য নির্বাচনগুলিতে স্থানীয় ইস্যুগুলিকে প্রভাবিত করতে পারে।
৫. জরুরি পরিস্থিতি: যদি কোন সরকার অনাস্থা প্রস্তাবের কারণে ভেঙে যায়, তাহলে সমন্বয় বজায় রাখা একটি বড় চ্যালেঞ্জ হবে। পুনরায় নির্বাচন করতে হলে সম্পূর্ণ দেশে আবার নির্বাচন করতে হবে, যা শাসনের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে।
সম্ভাব্য সমাধান
ONOE-এর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য কিছু বিশেষজ্ঞরা ধাপে ধাপে নির্বাচন করার প্রস্তাব দিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ, দুটি ধাপে নির্বাচন করা যেতে পারে – প্রথম ধাপে কিছু রাজ্যের সঙ্গে লোকসভা নির্বাচন এবং পরে বাকি রাজ্যগুলিতে। এছাড়াও কিছু আইন বিশেষজ্ঞরা পরামর্শ দিয়েছেন যে, একবার সরকার সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারালে তা পুনর্গঠিত করা উচিত যাতে নির্বাচনের প্রয়োজন না হয়।